ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਭਾਅ 80 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਗਰਾਹੀ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਪਾਈ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਨਅਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।