ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ’ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ‘ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ’ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ।
ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ’ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 88 ਫੀਸਦ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ’ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਤੁਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ., ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
_____________________________________
‘ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
____________________________________
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੌਕੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ਼ਸੀ. ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2.52 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 1000 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ਼ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।