ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦ (ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਉਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ) ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਦੋ ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ (ਹਰਬਲ), ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤੱਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਖੁਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 13343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਹਰਬਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
____________________________________________
ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
__________________________________________
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ਼ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 46,038 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
______________________________________________
ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।