ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਢਾਰਸ ਬਣਿਆ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਰਤਨ

ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ
ਫੋਨ: 91-98726-73703
ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਆਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ/ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜੇ ਕਰੀਬ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਠੇਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ,

ਪਰ 22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਜ਼, ਸਿਨੇਮਾ, ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ, ਜੰਜਘਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਬਾਰਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਦੂਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਭਾਵ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਜ਼ਾਤੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 4550.64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 550.86 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 4843.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 292.82 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 437.73 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਕੇ ਟੀਚਾ 4405.69 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5135.69 ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 729.96 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 20.10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟੀਚਾ 5155.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 520.21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਟੀਚਾ 5676 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 574 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 215 ਕਰੋੜ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ-ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤਕ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 36 ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਹਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨੀਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜ਼ਾ ਏ. ਵੇਣੂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਸੈਸ ਲਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੈਸ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ (ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) 4 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 455 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 632.38 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 261.41 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 298.61 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲੀਆ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਹੈ? ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਰਤਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।