ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਤੇ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਉਤੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਫਸਰ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੇ ਸ਼ਗਨ (2) ਨੂੰ 1991 ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਉਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ (2007-12) ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1994 ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6017 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
—————————-
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ
ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪਰ ਵਕੀਲ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਹਨ।