ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀæਪੀæ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਆਏ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵੇਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ (2002-2007) ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ।