ਵਖ-ਵਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਉਂਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਇਸ ਵਬਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ‘ਬਚਾਓ ਵਿਚ ਹੀ ਬਚਾਓ’ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਂਜ, ਵਖ-ਵਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਬਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਇਸ ਵਬਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਰਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਚੁਸਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨਾਢ ਤਬਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਭ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਿਉਂਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਅਪੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨੇ 1947 ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਂਜ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਨਾਜ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੇ ਰੱਸੇ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਰਲ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।