ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ: ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੈੱਸ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 7.10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 1.67 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਰੁਧ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019-20 ਦੀ ਤੇਲ ਖਪਤ ਅਨੁਸਾਰ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਟੀ ਤੇਲ ਖਪਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 73.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 63.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
____________________________________
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣੀ ‘ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
_________________________________________
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 137 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਘਟੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।