ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪਏ 88 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ 3,360 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ 4365.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ 10 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
__________________________________
ਮੋਦੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।