ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਭਾਰਤੀ ਕੁਲੀਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਨਾਮ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਬੇਖਬਰ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਜਦ ਤਮਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੌ ਦਿਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਖਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਰਬੋਤਮ ਵਕੀਲ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਠੁਮਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 2011 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ Ḕਬਰੋਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਆਣ ਪਈ ਆਫਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਣਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਥੋਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ 63 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਰਚਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨੀਮ-ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ। ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਬੇਅਕਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਥੇਰੀ ਲਾ ਲਈ।
(ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ)