ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹੀ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫੌਜ ਦੀ ਆਹਲਾ ਕਮਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਲਾਚਾਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਵਾਸੀ ਰੇਲਾਂ/ਟਰੱਕਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ/ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਟੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ Ḕਸ਼੍ਰਮਿਕ’ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। Ḕਮਹਿਮਾਨ’ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, Ḕਮੇਜ਼ਬਾਨ’ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ, ਹਰ ਮਹਾਂਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 5 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ 2.13 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ਼ 9000 ਲੋਕ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ Ḕਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ’ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਟਰੱਕ ਵਿਚ 70-80 ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 20-30 ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਭੱਠ ਵਾਂਗ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਪੈਰੀਂ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਫਟੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈਰਾਂ ਉਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੱਦੀ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪੋਲ 8 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਪੱਟੜੀ ਉਪਰ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਥੇ ਅਮੁੱਕ ਸਫਰ ਦੇ ਭੰਨੇ, ਪੱਟੜੀ ਉਪਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 20 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, 16 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ਉਪਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ Ḕਰਿਜ਼ਕ’ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਪਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਗਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇਬਨਾਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਤ ਦਸ ਪਰਵਾਸੀ ਅੱਠ ਦਿਨ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ਉਪਰ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 9 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਬ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ 70 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਸ Ḕਬੇਵਕੂਫੀ’ ਉਪਰ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਉਪਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ। ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਉਪਰ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਠੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਬਿਮਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੀ ਇਕ ਮਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਜਿਰਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਨੇੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ Ḕਰੋਟੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਹਾਜਿਰਾ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰਵਾਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਕਡੋਦਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਇਮੰਡ ਬੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਨਗਰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ। ਉਪਰੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਣ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਖੌਫ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਜਾਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰਨਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਨਾਢ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਲੇਬਰ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆਫਤਾਂ, ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।