ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਹੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁਆ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁਟ ਗਏ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਡਾ. ਸ਼ ਸ਼ ਛੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਸ਼ ਸ਼ ਛੀਨਾ
ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਪਜੀਵਕਾ (ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਹ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਜਨਮ, ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਆਮ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਤਸਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਜਿਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਛੋਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੂਮੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 99% ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਉਭਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ 70% ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਖੁੰਭਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਲ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ Ḕਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 70% ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਾਮਾਨ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਹਗੇ ਦੀ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ ਖਰਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਇਸ 70% ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਮਾਜਕ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।