ਇਹ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 1929 ਵਾਲੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਰੁਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਦੂਜੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਹੀ ਭੇੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਜਿੱਠਣੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰੱਦਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਦਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਰਸਦ-ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ; ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਢਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੇਣੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ!