ਨਵਸ਼ਰਨ
25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ: ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਿਹਾੜੀ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਨਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ 350 ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼- Ḕਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣḔ, ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਵਾਸੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹਲਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ; ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਿਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਮਘੋਰਿਆਂ ਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਪਰਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਪਰੋਂ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੇ ਪਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਾਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਸਮਝੀ; ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ; ਪੈਦਲ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ, ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੰਢਣੀਆਂ, ਕੁੱਛੜ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਰਾਂ ਜੋ ਯੂæਪੀæ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਸੌ ਮੀਲ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਲ, ਚਾਰ ਸੌ ਮੀਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸਨ, ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ।
ਅਸੀਂ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਾਬਾ, ਡੇਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਜੀ ਮਹਤੋ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 850 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਮਜੀ ਮਹਤੋ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਿਰਚ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜਮਾਲੋ ਮਕਦਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ, 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ, ਪੈਦਲ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੇ ਪਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਜਮਾਲੋ ਥੱਕ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ, ਤ੍ਰੇਹ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ 350 ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰ ਗਈ।
ਪਰ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ ਦਿਸ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਸੀ – ਇਹ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰ ਕੱਰ ਚੁਕੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਫਲ ਤਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ/ਬੇਗਾਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 2011-12 ਵਿਚ 54æ7 ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 46æ8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਬੱਬੀ (ਕੈਜੂਅਲ) ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ (ਲੇਬਰ) ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 72 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ, ਨਿਗੂਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 19 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਪਾੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਅਹੁਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਅਸਲੋਂ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮੀ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੀ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਨੇ। 1942 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ Ḕਭਾਰਤ ਛੱਡੋḔ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ḔਅਫਸਪਾḔ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਜੋ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਕਬੂਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖੀ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਨੀ ਹੀ ਹੈ।