ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੈ। 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਐਮæਬੀæਏæ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਲਮਪੁਰ-ਜਫਰਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਅਤੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਨੂੰ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਫੂਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹਾਇਤ ਘਟੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਚਲਨ ਲੜਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚੋਂ 1100 ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Ḕਵਹਿਸ਼ੀ’, Ḕਅਤਿ ਬੇਕਿਰਕ’ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Ḕਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖੂਬ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੂੜੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਆਗੂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੂਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਲ, ਫਸਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀ ਭਗਵੀਂ ਸੋਚ ਤਾਂ Ḕਲਵ ਜਹਾਦ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਜਰਾ ਹੇਜ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ ਤਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਛਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜੋ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।
ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਗਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸੀæਏæਏæ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਫਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ Ḕਅਪਮਾਨ’ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਧੀਆਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਕਤਾ, ਕਲਾਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਛਾਪ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਜਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂਗਣਾਂ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂæਏæਪੀæਏæ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਅਚੂਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅØਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀæਏæਏæ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੁਲ ਆਲਮ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀæਸੀæਟੀæਵੀæ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਥਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਅਮਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਪਰ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Ḕਜਾਂਚ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਸੀਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਉਪਰ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ Ḕਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ’।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਹਾਲਤ, ਦਾਸਤਾ ਅਤੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਤਰੱਕੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੋਰਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਐਸੇ ਬੇਕਿਰਕ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।