ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੂਰਨ ਧੂੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ!

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਰਫਿਊ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੁਝ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਕਾਬ, ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉ, ਨਾ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਅਲੋਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਨੀ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕੌੜਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬੰਧੇਜ ਮੰਨਦੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਂਬਾਰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਘਿਆ ਵਕਤ ਕਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤੰਗੀਆਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਤਭੇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਠਲਾਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀਹ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਠਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਿਲਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕਦਮ ਠੀਕ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਲੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗਾਏ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਪਰ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਪਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸੱਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੂੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।