ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ
ਫੋਨ: 91-98780-23768
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਰਥਕ ਮੁਹਾਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਸੁਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ਼) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ) ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 76 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਉਪਰੰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ-ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪੱਖੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪੱਖੋਂ ਟੈਕਸ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 2020 ਤੱਕ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਘੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੱਪੜਾ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਸ਼ਿਲਪ ਵਸਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ‘ਫੌਰੀ ਖਪਤਵਾਦੀ’ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਟੀ. ਵੀ., ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਤਹਿਤ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ-ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 23% ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 68% ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1994-95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ 30% ਸੀ, 2015 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 14% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 55% ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਪਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 90% ਆਮਦਨ ਵਸੀਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ 1990-91 ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, 2016 ਵਿਚ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਟੂ ਦੀ ਬਰਿੰਕ ਐਂਡ ਬੈਕ’ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਅਸਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ 1991-92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਮਾਲ (ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਇਵਾਨ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਸੈਂਬਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 80% ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 1989-90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀ. ਵੀ. ਸੈਟ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 10 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ, ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਪਜ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਮਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤਜਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਦਾਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲਨੁਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਮਾਜਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੇ ਨਿਜਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ।
ਜਿਸ ਸੰਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਰਸ਼ਤ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੂਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘਾਟਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਊ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਪਨਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਸੌਦਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਣਯੋਗ ਕਦਮ
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਸੱਸਿਆਂ’-ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਈ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੈਂਟੀਲੈਟਰ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਧਨ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੀ. ਪੀ. ਐਫ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ (ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ; ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮੰਨਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਕ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਦੀਉਂ ਲੱਥੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸ਼ਾਇਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ!