ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਲਾਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਗੀ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾæ ਐਸ਼ ਕੇæ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਜੀæਬੀæ ਪੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾæ ਆਰæ ਸੀæ ਜਿਲੋਹ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾæ ਐਮæ ਕੇæ ਡਾਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤਜਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਇਡ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਕੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮæ ਐਸ਼ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਸ਼ਦੱਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ।