ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2002 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਜੱਜ ਸਨ।  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੂਪ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਕਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਰੀਕਾਰਡ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ।
———————————
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ  ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
———————————-
ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ: ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਝੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਵਧੀਕੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 133 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੌਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 18-20 ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
——————————
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 17 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਲੋਤਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ।
———————————–
ਬਾਦਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾ ਰਿਹੈ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ  ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
————————————-
ਬਾਦਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ: ਸਰਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਸ਼ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
————————————–
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਸਰੀ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਥੌਮਸ ਮਲਕੇਅਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਥੌਮਸ ਮਲਕੇਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗਿ।ਫਤਾਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਮੁੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਲਕੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।