ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿਬੜੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਅਤੇ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਲਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ।
ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 832 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ 1100 ਅਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਰੁਕੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀੜੀ ਚਾਲ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਆਖ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਦਾਅ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਯੋਗ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਰਗੜੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34æ60 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ 35æ42 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 81,191 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4æ01 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।