ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼’ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ 9æ28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏæਐਨæ ਜਿੰਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ  ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ 9æ28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਲਮ ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਈ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।