ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਅ ਬਿਡਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 44 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 38 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ (ਦਸ ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।
ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਲਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਮਦਾਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੜੀ-ਮੁੜੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕਾ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਭਾਵ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।