ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜਨਤਕ ਉਦਮ ਤੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮਾਣਕ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ, ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ 70,400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 56,800 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੀ.ਏ./ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਦੋ ਚਪੜਾਸੀ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।