ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫਸਰੀ ਗਿਆਨ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਹੀ ਲਗਭਗ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ 263 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਸੀ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮਦ ਸਦਕਾ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।