ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਨਾਲ ਭਾਵ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 1.13 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ 37,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 82.566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
__________________________________
ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਗਲਤ: ਮਨਮੋਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।’
________________________________
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਕਰੇਗੀ ਕਟੌਤੀ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼) ਵਿਚ ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।