ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇਗੀ ਮਾਲੀਆ

ਮੁਖ਼ਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਲੀਆ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਟਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਐਕਟ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਸ ਰੇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।