‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਸਿਰਕੱਢ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾੜ-ਪਾਊ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਜੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰੋਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਬਦਲੇਖੋਰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਬਦਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 14 ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੁੱਛ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕੁਲ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੰਦ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਹੂਸ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ; ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨਾ; ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਆਫਤ ਬਾਰੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ; ਤੇ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਮੋਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਛੂਤ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗਰੁਪ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਰਹੇ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਜੋ ਇਕ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਰਕੱਢ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੈ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ – ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕੌਮੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਮਾਜਿਕ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਸ਼ਟੈਗਕਰੋਨਾਜਹਾਦ ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤਹਿਤ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਫਰਤ ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾ ਫੈਲੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਣ ਖਾਤਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪੁਲਸੀਏ 435 ਮੀਲ ਦੂਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਮਕਾਊ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਥੋਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਵੱਸ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਬੂ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ’ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਧਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਠੀਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ।