ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚੇ: ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ-ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਸੱਰਤ ਜ਼ਹਰਾ (26) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-505 ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ, ਕੁਇੰਟ ਅਤੇ ਕੈਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮਸੱਰਤ ਉਪਰ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ-ਅਮਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ? ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੀ: ‘ਕਵੀ ਮਾਧੋ ਬਲਹਾਮੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ – ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਇਕ ਮਕਾਨ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਤਾਨ (ਤੀਰਥ) ਹੈ।’ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ, ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ: ‘ਆਰਿਫਾ ਜਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹਾਂ।’
ਇਸ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਜੇ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਉਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬ ‘ਰੇਜ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ’ (ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਰਨ) ਲਿਖੀ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਘਸਿਆ ਪਿਟਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।
ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖਬਰ ਛਪਵਾਈ ਗਈ, ‘ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ’। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਫਨਾਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅਰਨਬ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।