ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਾਬਰ ਆਦਿਵਾਸੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਪੱਚੀ ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ‘ਨਾਇਕ’ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ, ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ’ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ “ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਨਹਿਰੂ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ” ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ “ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ” ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦ “ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”
ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 20 ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਸਥਾਪਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਂਞ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ!
ਜਦੋਂ ਤਕ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਹਿੰਸਕ’ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖ਼ਲਾਅ ‘ਚੋਂ ਟਪਕਿਆ ਹਿੰਸਕ ਦੈਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜਿੱਿਠਆ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੱਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਅਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਆਧਾਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜੁਲਾਈ 2011) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ।æææ æææ æææਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ।” ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੇਤੇ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰ ਥੋਪੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ’ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ) ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ (ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ) ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੁਲਾਈ 2011 ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ਼ਪੀæਓæ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਕੌਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, “ਇੰਞ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਉ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿਉ, ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ।” ਇਸ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਲੋਂ 2005-2007 ਦੌਰਾਨ 642 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਪੁਸਬਾਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਵੀਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ), 996 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਲੁਕੇ ਅਤੇ ਓੜਕ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਫ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ‘ਚੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬੀæਬੀæਸੀæ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੁਭਰਾਂਸ਼ੂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰਸਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਕਈ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਸਤ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਐਸਾ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਾਤਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਟੁੱਭੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ “ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ” ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ। ਜੇ ਕਤਲ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ) ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ” ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ “ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ” ਅਤੇ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ” ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ। ਜਮਹੂਰੀ ਗਿਲਾਫ਼ ‘ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।