ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਕਣਕ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 15 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਇਕਦਮ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਭੀੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਵ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਸ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਣਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 26500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਗਰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ‘ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਜਾਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। 15 ਦਿਨ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਘਰੇ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੌ ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੋਕਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 178 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਿਕਰ!
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।
ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ-ਇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਢਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਭੀੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਿਹਤ, ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।