ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਭੈਅ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਭੈਅ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1929 ਵਾਲੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ।
ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇ. ਐਮ. ਕੇਅਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਅਨਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੇਅਨਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੁਦ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ. ਐਚ. ਓ.) ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਵਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੋਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।