ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੂਲਰਘਰਾਟ ਕਸਬੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ।
ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਵਿਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਭਾ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 45 ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਖਰੀਦ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ 26500 ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ।
______________________________________________
ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਏ. ਐਸ਼ ਆਈ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਸ਼ ਐਚ. ਓ. ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।