ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਐਲ਼ ਟੀ. ਆਰ. ਓ. ਜ਼ਰੀਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਮ. ਐਸ਼ ਐਮ. ਈ. ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਇਸ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ (ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ (ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) 4.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 4.65 ਫੀਸਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 180 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਟਾਰਗੈਟਿਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੌਪਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ. ਐਲ਼ ਟੀ. ਆਰ. ਓ.) ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੰੰਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਟੀ. ਐਲ਼ ਟੀ. ਆਰ. ਓ. 2.0 ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਨਗਦੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਂਡ, ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨ. ਬੀ. ਐਫ਼ ਸੀ.) ਦੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐਨ. ਬੀ. ਐਫ਼ ਸੀ. ਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਮ. ਐਫ਼ ਆਈ.) ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਰਡ, ਸਿਡਬੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨ. ਐਚ. ਬੀ.) ਲਈ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।