ਮਹਾਮਾਰੀ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਖੌਫ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੌਫ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖੁਸ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ Ḕਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ’ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ; ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ Ḕਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ’ ਦੇ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤੀ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਹਿ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 45000 ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਲੂਮ ਹਨ ਜੋ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਖਾਨਾਨੁਮਾ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 250-300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਕੇਗੀ? ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਅ-ਆਫ (ਛਾਂਟੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ।
ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ Ḕਸਲਾਹ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੇਅ-ਆਫ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਅ-ਆਫ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ Ḕਸਲਾਹ’ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Ḕਦਿ ਹਿੰਦੂḔ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਆਧਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈੱਕ-ਟਰੈਵਲ ਫਰਮ, ਫੇਅਰਪੋਰਟਲ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਲੇਅ-ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਨੇ ਫਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਲੇਅ-ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮੇ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 541 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੁਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ੋਮੈਟੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਜ਼ ਗੋਏਅਰ ਦੇ 5500 ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਮਈ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੇਅ-ਆਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਸੀਲੇ ਸੁੰਗੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੱਥ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਥੋਥ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੋੜਮਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਕੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ, ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੇਅ-ਆਫ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ, ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੇਅ-ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚਾਰ ਸਫੇ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਾਈਫ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 10 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੋਨਾ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮ ਹੀ ਲੇਅ-ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ḔਆਊਟਲੁੱਕḔ ਅਤੇ Ḕਨਈ ਦੁਨੀਆḔ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਬਾਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ Ḕਦਿ ਕੁਇੰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਸਟਾਫ, 45 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗਕੁਇੰਟ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. (ਕੌਸਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ) 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਉਦੋਂ ਉਘੜੇਗੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. (ਗੁਜਰਾਤ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ Ḕਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ।’ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਖੁਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਘਟਾ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ 202 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ, ਪੀਸ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।