ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਕੋਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 25 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ
ਤਰਜਮਾ: ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ, ਜਦ ਗੋਆ ਇੰਸਚੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦ ਮੈਂ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀ. ਐਸ਼ ਐਨ. ਐਲ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (ਨਾਜਾਇਜ਼) ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਸਾਂ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਮੌਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ।
ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੰਬ ਉਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਿਆ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਥਾਂ-ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਨ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੋਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਚੋਲਿੰਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 31 ਅਗਸਤ, 2018 ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਇਸ ਉਪਰ ਹੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਰਾਠੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ḔਪੰਚਜਨਯḔ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਰੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗੇਲ ਓਮਵੈੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ Ḕਮਾਇਆਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀḔ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ḔਮਾਇਆਵੀḔ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਈਬਰ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੇਜ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੇਜ ਜਨਤਕ ਪੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ” ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ… ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ… ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ…” ਆਦਿ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਿਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗਰੋਹ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਜ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਕਸਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ 30 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਈ ਪੇਪਰ, ਲੇਖ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਕਾਲਮ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੈੱਟ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ 13 ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ḔਆਨੰਦḔ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੇਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜੁਰਮ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ (ਪੈਰਵਾਈ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਂਗ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਏ ਘਰ ਛਾਣ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ) ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ḔਐਕਸḔ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ḔਵਾਈḔ ਤੋਂ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ Ḕਜ਼ੇਡḔ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 4 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Ḕਰਾਸ਼ਟਰḔ ਦੇ ਨਾਮ Ḕਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ Ḕਦੇਸ਼ ਭਗਤḔ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Ḕਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀḔ ਬਣਾ ਦਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਖੈਰ, ਮੈਂ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋਗੇ।