ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 87 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁਧ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਲਾਉਣ? ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਖਬਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਫਸਲ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਉਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਰ ਬੱਝੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1600 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।