ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਤੇ 4 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ/ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਹਿਮ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਭਵਿਖੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਹ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ।