ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਉਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਇਰੌਲੋਜੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਇਰਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ 3800 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3718 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 137 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਕੂਪਨ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ।
_______________________________
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਇਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।