ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਆਈ. ਐਲ਼ ਓ.) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 19.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈ. ਐਲ਼ ਓ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗਾਏ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਬ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹਨ। ਆਈ. ਐਲ਼ ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੇ। ਜੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।” ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਪਰਚੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਚੈਟਰਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਏ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
_______________________________________
ਵਿਸ਼ਵ 1930 ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹੈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼) ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਜਾਰਗੀਏਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਈ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।