ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਲੌਕਡਾਊੁਨ ਦੇ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ 7774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਰਸਾਈ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਗੁਰਨਾਨੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ- ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।’ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਯੂ’ਜ਼ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਪੀਪੀਈ’ਜ਼) ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੀਪੀਈ’ਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।