ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨਾਜ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਡਿੱਪੂਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
______________________________
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਏ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰਸਥਾ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਜਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।