ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕਰੋਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 30 ਸਟੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ, ਆਲੋਚਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਦਿਖ ਸੂਖਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲਫੋਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Ḕਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਪੂਤਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਜੁੜਵਾਂ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਪਸ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ Ḕਸਾਈਬਰ ਗੁਲਾਗḔ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਲਰ-ਕੋਡਿਡ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿੱਲ Ḕਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰḔ ਹੈ। ਵੈਂਜੂਏਲਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਚਿੱਲੀ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ Ḕਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂḔ ਐਪ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸਲੀਪ ਮੋਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੁ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਘੱਟ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਉਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਬਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Ḕਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥḔ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਵਿੱਥ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ Ḕਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਇਖਲਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਘੇਰੇ Ḕਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ Ḕਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 19 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ!
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ- ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਲਤ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ 14 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ Ḕਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਐਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ; ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਲ ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੇਬਾਕ ਚਿੰਤਕ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣਾ ਉਚਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਥਾਲੀਆਂ, ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ/ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਾਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ Ḕਕਰੋਨਾ ਕੈਰੀਅਰḔ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ Ḕਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲਈ 1948 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਾਹੂ ਕਿਉਂ ਹੈ। 1948 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੇਠ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਚਿਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕਲਾ-ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਰਾਨ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਲੋਚਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ Ḕਤੇ ਹਨ। Ḕਦਿ ਵਾਇਰḔ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ Ḕਚ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਚਿੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।