ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੁਰਤ ਖਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ., ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
______________________
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਤ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਾਂ, ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।