ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਤੇ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਵ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ 1975 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ 2025 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2025 ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2125 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 1820 ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।