ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਮੌਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤੂੜੀ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਲ-ਪਲ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਿਣਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਨਾਜ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਬਾਈਨ, ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀਆਂ, ਥੈਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।