ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1052 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਵਿਚੋਂ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਪੂਰਾ ਗੰਨਾ ਪੀੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ 15 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਕੁੱਲ 162 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਹੀ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੁਟਰ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਬੰਧਤ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨਤਮਸਤਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਏ।