ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਫੋਨ: +91-93163-01328
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸੀ ਹੋਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰ) ਦੀ ‘ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ’ 2018 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਦੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ’ 2020 ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਇਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਛੇੜਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਵੀਊ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਮਕ ਹਲਾਲੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ/ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੈ ਵੜਨਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਬਕਦੀ ਗਈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 1965-66 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਸੀ।” (ਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਨਾ 13)
ਲੇਖਕ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਚੀਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਸੀ। (ਪੰਨਾ 16) ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਬਾਰੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐਸ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ’ 2004 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾਈ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾ ਚੀਨਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਵਿਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪੰਨਾ 78, 110, 164 ਆਦਿ) ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 13 ਮਾਰਚ 1927 ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132(1) ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ, ਉਪਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 15 ਰਾਹੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। (ਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਨਾ 19) ਇਸ ਨਾਲ “ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।” (ਪੰਨਾ 20)
ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ 1999 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੇਸ਼ਕ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੀ। (ਪੰਨਾ 24) ਇਥੋਂ ਹੀ “ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ (ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕੈਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ) ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” (ਪੰਨਾ 30)
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ 1998 ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਹਿਮੇ ਦਿਲ ਨਾਲ।” (ਪੰਨਾ 31) ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਜਿਹੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” (ਪੰਨਾ 37) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ (ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 2010) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (1920 ਵਿਚ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1925 ਦਾ ਐਕਟ 1966 ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ/ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਣ ਇਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।” (ਪੰਨਾ 25), ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ “ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ।” (ਪੰਨਾ 26) ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਵਾਂਗ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।” (ਪੰਨਾ 26) ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” (ਪੰਨਾ 26)
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ “ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।” (ਪੰਨਾ 27) ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੱਲ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ “ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਪੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।” (ਪੰਨਾ 31)
ਟਰੱਸਟੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਟਰੱਸਟ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦਾ ਟਰੱਸਟ (ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 133-36 ਆ ਗਏ ਹਨ) ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ‘ਅਨਿਯਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ’ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ 67-71 ਤੱਕ “ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ” ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 286 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ 8167 ਏਕੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਜਰੀ ਕੇਵਲ 500 ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” (ਪੰਨਾ 33)
ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮ, ਉਪਨਿਯਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਗਿਆ ਦੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਾਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। (ਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਨਾ 35)
ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ “ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ।” (ਪੰਨਾ 36) ਸ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ “ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।” (ਪੰਨਾ 18) ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ-2 ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਗੜਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।” (ਪੰਨਾ 26) ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕਮੂਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਹੰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਏਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ 2% ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ 98% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰੰਪਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਤੰਕਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” (ਪੰਨਾ 99)
ਸਿਆਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ “ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ 1920 ਤੋਂ 1925 ਤੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।” (ਪੰਨਾ 105)
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ “ਜੇ 2011 ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” (ਪੰਨਾ 107) ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। (ਪੰਨਾ 109) ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ/ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਡਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। (ਪੰਨਾ 109) ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਪੰਨਾ 118)
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਿਆਸੀ ਆਤੰਕਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। (ਪੰਨਾ 108)
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਪੰਛੀ ਉਡਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੇ-ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।” (ਪੰਨਾ 112)
ਸੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ-2 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਾਸਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਾਬਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ-2 ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।