ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਰਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਰੇਗਾ; ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਇਕ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪਿਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕੇਲ ਪਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਆਖ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮੁਸਲਾਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਬਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਕ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਖੌਲ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ! ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਹੁਣ ਦਾਅ ਉਤੇ ਹੈ।