ਕਾਮੇ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1397 ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੀ-ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨੋਟ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗਿਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਭੜਵਾਹੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਧੇ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 21 ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਬਹਾਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਗੁੜ, ਖੰਡ, ਆਟਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।