ਜਲੰਧਰ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਵੀਂ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।